बिहीबार
२७ चैत
२०७६

युएईस्थित नेपाली दूतावासको लूट, सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुली, राजदूतको ढाकछोप

बुधबार फाल्गुण २८, २०७६/ Wednesday 03-11-20

काठमाडौं। युएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा व्यापक अनियमितता गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत तृतीय सचिवका रुपमा दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम लिएर मात्र काम गर्ने गरेको विषय बाहिर आएको हो।


युएईको दुवईमा कार्यरत एकजना सेवाग्राहीले दूतावासका कर्मचारीले व्यक्तिगत मागपत्र प्रमाणीकरणमा आवश्यक कागजात नमिले पनि रकम लिएर प्रमाणित गर्ने गरेको बताउँदै गत माघ ६ को मितिमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए।

क्यानडानेपाललाई प्राप्त भएको निरञ्जन पराजुली नामका व्यक्तिले गरेको उजुरी पत्रमा दूतावासका तृतीय सचिव रामविनय यादव र कार्यलय सहयोगी पुस्कल लामा उक्त कार्यमा संलग्न भएको उल्लेख छ। दूतावासको आन्तरिक कार्यविभाजन अन्तर्गत यादवलाई व्यक्तिगत मागपत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि आउने व्यक्तिगत डिमाण्डमा यादवले आवश्यक कागजात नमिले १० देखि १० हजार दिहरामसम्म लिएर प्रमाणित गर्ने गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ।

उजुरी अनुसार यादवले दूतावासअघि रहेको एभ्रेष्ट ट्राभलका एजेन्टसँग मिलेर कार्यलय सहयोगी लामामार्फत पैसा बुझ्ने गरेका छन्। दूतावासमा हुने अनियमितताबारे जानकारी हुँदा हुँदै दूतावासले समेत वेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘दूतावासमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे दूतावास किन मौन छ? उजुरी उपर सुनुवाई किन भएन?’ दूतावासमा भएका  यस्ता गतिविधिका कारण प्रबुद्ध मानिसहरुलाई दूतावास जान लाज लाग्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।  

उजुरी उपर परराष्ट्र र सतर्कता केन्द्रको पत्र

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दूतावासका कर्मचारीविरुद्ध परेको उक्त उजुरीको प्रतिक्रिया माग्दै पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।

२१  माघमा पठाइएको उक्त पत्रमा दूतावासका कर्मचारी यादव र लामाले कामदारको  मागपत्र प्रमाणीकण गर्दा हाकाहाकी घुस खाने गरेको र यसमा राजदूत र दूतावासले देखेको नदेख्यै गरेको भन्दै मन्त्रालयको प्रतिक्रिया माग गरेको  थियो।

सर्तकता केन्द्रको पत्रको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दूतावास आबुधाबीलाई उक्त विषयमा छानवीन  गरी प्रतिवेदन पठाउन भन्यो।

क्यानडानेपाललाई प्राप्त भएको परराष्ट्रको पत्रमा सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइसहित ३ दिनभित्रमा छानवीन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।

साथै दूतावासका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा विगतमासमेत भ्रष्टाचारका उजुरी प्राप्त भएको र अगामी दिनमा यस्ता कार्य हुन नदिन दूतावासलाई  पराराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।

अज्ञात उजुरीकर्ता गोप्य प्रतिवेदन

कर्मचारीका विषयमा उजुरी परेपछि दूतावासले कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण लियो। पराराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा दूतावासले रामविनय यादव र पुस्कल लामालाई स्पष्टीकरण लिएको हो।

दूतावासले उपनियोग प्रमुख रिता धितालको नेतृत्वमा छानवीन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा श्रमकाउन्सुलर निर्मला थापा, प्रथम सचिव शिवानी बस्नेत र श्रमसहचारी मोतिराम भुषाल थिए।

उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले आरोपकर्ताले उल्लेख गरेका कर्मचारी उपरको विषयमा यथेष्ट प्रमाण र आधार नरहेको देखाएको थियो। छानवीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अलवा राजदूतलेसमेत गोप्य प्रतिवेदन परराष्ट्रलाई पठाएको दूतावासभित्रकै कर्मचारीको आशंका छ।

उजुरीकर्ताले उजुरी गरेको इमेलमा तीनभित्रमा प्रमाणसहित दूतावासमा उपस्थित हुन भनिएको थियो। तर उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि यो विषयमा थप छानवीन गर्न र प्रमाण जुटाउन समस्या भएको दूतावास श्रोतको भनाइ छ। उजुरीकर्ताको  पहिचान खुल्न नसक्नुमा दूतावासकै उच्च अधिकारीले नक्कली उजुरीकर्ता खडा गरेको लामाको आरोप छ।

उजुरीकर्ताको पहिचानबारे क्यानडानेपालसँगको कुराकानीमा दूतावासका कर्मचारीले आफूहरु अनविज्ञ भएको जानकारी गराएको छ। स्थानीय कर्मचारी लामालाई उजुरीकै आधारमा हटाइएको विषयमा पनि उनीहरुले अनविज्ञता व्यक्त गरे। यो विषयमा राजदूता जवाफदेही हुनपर्ने दूतावासका अन्य कर्मचारीको धारणा छ।

नियमावली एक, व्यवहार अनेक

पटकपटक एकै व्यक्तिका विषयमा उजुरी परेको र परराष्ट्र तथा सरकारका विभिन्न निकायको मौखिक निर्देशनका आधारमा  लामाको करार रद्द गरिएको राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले बताए।

तीनवर्षे करार अवधिमा रहेका लामाको दूतावासले प्रदान गरेको भिषा सकिन अझै एकवर्ष बाँकी थियो। लामा २०७४ माघ ९ मा कार्यलय सहयोगीका रुपमा करारमा नियुक्त भएका थिए।

यादव परराष्ट्र अन्तगर्तका कर्मचारी भएका कारण उनका विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने राजदूत ढकालले बताए।

करार सम्झौता रद्द गर्नुपूर्व आफूलाई अग्रिम जानकारी नगराइएको  लामाको आरोप छ। उनका अनुसार अघिल्लो दिन राजदूतले कार्यकक्षमा बोलाएर काममा नआउन भनेका हुन्।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कामगर्ने स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशका २०७२ मा स्थानीय कर्मचारीसँगको सम्झौता अवधिमा कार्यसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नदेखिएमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख छ।

तर यसरी हटाउँदा सामान्यतया एक महिनाको अग्रिम सूचना दिइ करार अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय कर्मचारी उपर कुनै उजुरी वा मुद्दा परेमा उनीमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने वा चेतावनी दिइन सकिनेछ।

स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा नियोग प्रमुखले २ जना कुटनीतिक कर्मचारीको समेत निर्णयले उक्त कर्मचारीलाई हटाउन सक्नेछन्। उजुरीकै आधारमा लामालाई हटाइएको हुन नसक्ने दूतावासका अन्य कर्मचारीको भनाइ छ।

मानवअधिकारवादीले नै कुरा सुन्न नखोजेपछि

गत शनिबार ओमान र साउदी अरबको भ्रमण सकाएर दूतावासमा आएको संसदीय टोलीसँग छलफलको आयोजना गरिएको थियो। विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल, पत्रकार लगायत संस्थाका प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिए।

कार्यक्रम हलमा रहेका लामाले आफ्नो भनाइ राख्न समय मागे। तर उनको कुरालाई बेवास्ता गरियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नै लामाको आवाजलाई रोक्न खोजे।

तर कार्यक्रममा सहभागी मध्येका एकले बोल्न पाउनु पनि मानवअधिकार भित्रै रहेको स्मरण गराएपछि  लामालाई समय उपलब्ध गराइएकाे थियो। उनले संसदीय तथा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई दूतावासबाटै आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग गरे।

दूतावासको आन्तरिक कुरामा पछि छलफल गर्ने भन्दै उनलाई पटकपटक रोक्न खोजियो। तर सहभागीहरुको ढाडस  र सांसदले बोल्न भनेपछि उनले आफ्ना कुरा राखे।

आफूविरुद्धको उजुरीको प्रमाण सार्वजनिक गर्न दूतावाससँग उनले माग गरे। दूतावासले आफूले गल्ती गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यदि गल्ती गरेको भेटिएमा आफू सजाय भोग्न तयार रहेको बताए।

आफू उपर परेको उजुरीको छानवीन प्रतिवेदनमा कुनै आर्थिक हिनामिना गरेको उल्लेख नभएको तर गलत लान्छना लगाएर हटाएको लामाको भनाइ छ। लामा हाल दूतावासकै सेल्टरमा बस्दै आएका छन्।