मंगलबार
१३ जेठ
२०७७

संसदमा ओलीको सम्बोधनपछि चीनको पत्रकार सम्मेलन : एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न चेतावनी

बुधबार जेठ ७, २०७७/ Wednesday 05-20-20

काठमाडौं । नेपाल भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कूटनीतिक सम्वादको पर्खाइमा रहेको नेपाल भारतको बेवास्ताका कारण आफ्नो अडान सार्वजनिक रुपमा राख्न थालेको छ । गत नोभेम्बर २मा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । 

यसपछि दुई देशबीच सीमा विवाद बढ्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे छलफल गर्न आफ्नो विशेष दूतको रुपमा नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिल्ली पठाउने योजना भारतको बेवास्ताका कारण सफल हुन सकेन । दुई पटक नेपालले वार्ताको मितिको प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले जवाफ दिएन । 

तर, यही मे ८ मा भारतले धार्चुलाबाट कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हँुदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि अहिले दुई देशबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । वार्ता गर्न इन्कार गर्ने भारतवको रवैयाप्रति नेपालभर विरोध भइरहेका बेला यही जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरेको छ । जुन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिँदैछ । 

यसबारे मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत सत्य र प्रमाणको आधारलाई विश्वास गर्ने बताए । सम्वत् २०७२ सालमा चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार भारतले सो क्षेत्रमा बाटो बनाएको हो । परम्परागत रुपमा तिर्थयात्राका लागि आवतजावत गर्ने विषयमा सम्झौता भएको, तर नेपालको अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाउने विषयमा भारतसँग सहमति नभएको चीनले बताएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जानकारी दिए । 

यसको केही घण्टापछि मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले कालापानीबारे भारत र नेपालको द्विपक्षीय विषय भएको जवाफ दिए । 

कालापानीका सम्बन्धमा सेन्झेन टिभीका पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता लिजियानले कालापानी नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको र कुनै पक्षले एक पक्षीय रुपमा कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुने चेतावनी पनि दिए । 

बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कालापानी नेपाल र भारतको ईस्यु हो । हामी विश्वास गर्छौँ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन् अनि एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यान दिनेछन् ।’