शनिबार
२४ श्रावण
२०७७

ओलीको ‘अचुक अस्त्र’ले बहुमतका प्रचण्ड–नेपाल अनिर्णित

शनिबार श्रावण १७, २०७७/ Saturday 08-01-20

काठमाडौ । नेकपाको ४४४ जनाको केन्द्रीय समिति सदस्य मध्ये १५२ जनाले हस्ताक्षर गरेर यही श्रावण १३ गते बैठक बोलाउने माग राखेर केन्द्रीय कार्यालय धुम्माराहीमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।  उक्त पार्टीको अन्तरिम विधानको ५९ (क) ४ अनुसार एक तिहाई सदस्यले माग गरेपछि सामान्तया बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ । नफुट्न सक्ने नजुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नेकपामा यसले विवादको अर्को विषय थपेको भन्ने पनि चर्चा गरिँदैछ । यस्तै प्रकृयाबाट स्थायी समितिले दर्ता गरेको पत्रमा २ महिनापछि बल्ल बसेको स्थायी समितिको बैठक अहिलेसम्म एजेण्डामै प्रवेश नगरिकन एक दर्जन पटक सरिसकेको छ ।

लामो समयपछि यही १३ गतेका लागि बोलाइएको बैठक प्रथम अध्यक्षले ‘अनिश्चित कालका लागि स्थगित’ गरिदिएपछि त्यसबाट अर्को रैंदालो मच्चिएको छ । यो पार्टीमा अब फुट निश्चित जस्तै भैसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति पनि बाक्लै आउन थालेका छन् भने “जेसुकै गरेर भए पनि फुट हुन दिइँदैन” भनेर हिँड्नेहरुको पनि चहल पहल राम्रै देखिन्छ । यो अन्यौलको अवस्थाबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु प¥यो जुनसुकै मूल्य चुकाएर भन्नेहरु पनि लागिरहेकै देखिन्छ । तर स्थितिको विकास कता तिर हुने हो भन्ने अनुमान यतिखेरै गर्न सबैका लागि कठिन भैरहेको छ । यसै सन्दर्भका वहशमा उठिरहेका केही विषयबारे यहाँ चर्चा गरिने छ । 

राजीनामा : दिनै पर्ने र दिँदै नदिने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनै पर्ने र दिँदै नदिने भन्ने विषयनै यतिखेर सम्मको वहसको निर्णायक विषय बनेको जस्तो देखिन्छ । चाहे ‘वान् टु वान्’ बैठकमा होस्, चाहे सचिवालय वा स्थायी समितिमा होस्, यही विषय विवाद र झगडाको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । यो विषय यतीखेर मात्र उठेको होइन । पार्टी नेतृत्वलाई समेत सुइँको नदिई दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेशको सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा बिजुलीको गतिमा त्यसको स्वीकृति र संविधानमा संशोधनको विषयलाई लिएर केपी ओलीजीका विरुद्ध निकै ठुलो आक्रोस पोखिएको थियो । त्यसबेला दुबै पदबाट नहटाई नछाड्ने भनेर अर्काे पक्षका नेताहरु कस्सिएरै लागेका थिए । तर, त्यसलाई उल्टाएर  संशोधनलाई फेरि राष्ट्रपतिद्वारा बिजुलीकै गतिमा अर्को संशोधन गरेर खारेज गरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउने काम भए पछि त्यो दुबै पद परित्याग गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति मत्थर हुँदै गएर समाप्तै जस्तो भएको थियो । तर, केही दिनपछि त्यही प्रकृतिको अर्को घटना घटाइयो उनै पात्रद्वारा । पार्टीका अर्का अध्यक्ष र सभामुखलाई समेत थाहै नदिई संसदको अधिवेशनलाई बन्द गराएपछि र भारतले आफुलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत त्यसमा सामेल भएको सार्वजनिक बयान दिएपछि केपी ओलीजी माथि निरंकुश, पार्टीलाई हेप्ने, विधि विधान नमान्ने चरम व्यक्तिवादी, आफैंलाई राज्य भएको ठान्ने जस्ता आरोप लाग्यो । जारी सचिवालयको बैठकमा अर्का अध्यक्षदेखि लिएर लगालग ६ जना सदस्यहरुबाट केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा माग्ने काम भयो । तर उनले दुईवटा पदको त कुरै छाडौं एउटाबाट मात्र पनि राजीनामा नदिने घोषणा गरे ।               

भारतले गरेको षड्यन्त्रको प्रसंग 

केपी ओलीजीको राजीनामाको माग जबर्जस्त रुपमा प्रचण्ड–नेपालका नेताहरुबाट भैरहेको बेला एउटा कार्यक्रममा उनले आफुले नेपाली भूभागसहितको नक्सा जारी गरेकै कारणले भारत सरकारले आफुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि मानिस पठाएको र त्यो षड्यन्त्रमा पार्टीकै नेताहरु सामेल भएको संगीन आरोप लगाए । त्यसबाट नेताहरु झन् आक्रोशित भए । केपी ओलीको दुबै पदबाट राजीनामाको वहश फेरि चर्को रुपमा उठ्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालले अर्को खुला कार्यक्रममा त्यसको जवाफ मात्र दिएनन् प्रचण्डले त ओलीले पार्टी फुटाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगमा नेकपा(एमाले) पार्टी दर्ता गराउन पहल गरेको प्रत्यारोप समेत लगाए । समग्र पार्टीमा मेल मिलाप गराउने जिम्मा पाएका अध्यक्षद्वयको सम्वन्ध झन् बिग्रिएर बोलचाल नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको चर्चा चल्यो ।                 

स्थायी समिति बैठक कि गुट भेला ?

लामो समयदेखि रोकिएर सुरु हुने भनिएको साउन १३ गतेको बैठकतिर सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको थियो । केपी ओलीजीको यो बैठक नगराउने सोच भएको थाहा भएको प्रचण्ड–नेपाल समुहले छुट्टै बैठक बसेर ‘पहिलो अध्यक्षले बैठक बस्न सहमति नजनाए पनि दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बैठक संचालन गर्ने’ भन्ने सल्लाह प्रचण्ड निवास खुमलटारमा गरिसकेको थियो । नभन्दै उक्त बैठक ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ गर्ने निर्णय एक्लैले गरेर ओलीजीले महासचिव मार्फत स्थायी समिति सदस्यहरुलाई औपचारिक जानकारी गराए । प्रचण्ड र झलनाथ खनालले भेटेरै अनुरोध गर्दा पनि उनी आफ्नो बैठक सम्वन्धी निर्णयबाट पछि हटेनन् । बहुमत सदस्य उपस्थित भएको र यसको निर्णय यसभन्दा अघिको स्थायी समितिले गरेको आधारमा यसलाई एकपक्षले त्यही बैठकको निरन्तरताका रुपमा व्याख्या गर्छ भने ओलीजीको पक्षले यसलाई ‘गुटको भेला’ भन्ने गरेको छ । यसलाई स्थायी समितिको बैठक भन्ने कि गुटको भेला भन्ने ? नेकपा भित्रको भाले जुधाईमा यो वहशले पनि प्रवेश पाएको छ ।                   

बैठक गर्ने कि अर्ली महाधिवेशन ? 

यसका साथै नेकपाको यो कलहमा अर्को विषयले पनि त्यत्तिकै स्थान पाएको देखिन्छ – स्थायी वा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पार्टीको समस्या समाधान गर्ने कि महाधिवेशनबाटै यी सबै कुराको छिनोफानो गर्ने ? ओलीजीका लागि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति आदिको बैठक प्रतिकुल हुने भएकाले उनले ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टी एकताकै बेलामा  आगामी चैत्रमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनलाई मंसिर महिनामा सार्ने हो भने उनले पार्टी नफुटाउने बताएका छन् । तर अर्को पक्षले यसलाई असंभव बताउँदै आएको छ । 

केपी ओलीको अचुक अस्त्र

पार्टीका सबै केन्द्रीय निकायमा प्रचण्डं–नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत छ । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति सबै तिर । तर, बहुमत उनलाई कारवाही गर्न र उनको विपक्षमा निर्णय लिने हिम्मत गर्दैन । केपी ओलीजी सँग अचुक हतियार छ – ‘पार्टी फुटाइ दिन्छु’ भन्ने हतियार । सचिवालयको बैठकमै उनले हाकाहाकी भने ः “तपाईंहरु सँग बहुमत छ, मलाई कारवाही गर्नूस् । म पार्टी फुटाइदिन्छु ।” यो अस्त्रले माथिदेखि तलसम्मको बहुमत पक्षका नेता, कार्यकर्तामा कोलाहल मचाइदिएको छ । सर्बत्रबाट आवाज आइरहेको छ ः “पार्टी फुट्यो भने हाम्रो सर्वस्व जान्छ्र । पद, आमदानी, सुविधा, धाक, रवाफ सबै गुम्छ । त्यसकारण, कुनै पनि शर्तमा पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन ।” अनि त्यो वहश साम्य हुन्छ । फेरि जब उनको राजीनामाको माग उठ्छ, उनले त्यही तरवार नचाइदिन्छन् । बहुमत पक्षमा कोलाहल मचिइहाल्छ । अहिले बहुमत पक्ष दुईवटा पदबाट पर्दैन इच्छा अनुसारको एउटा पदबाट मात्र राजीनामा दिए पुग्छ भनिरहेको छ । तर ओलीजी कुनै एकबाट पनि राजीनामा नदिने अडानबाट टसको मस भएका छैनन् ।                                       

केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्ला ?

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठककालागि झण्डै एक तिहाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेर माग गरेका छन् । सबै भन्दा पहिले त यो माग पुरा हुन्छ नै भन्ने कुनै निश्चित छैन । तथापि सत्तारुढ पार्टीको यति ठूलो संख्याद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दुईवटा विषयलाई राम्रो सँग ठम्याउन सके जस्तो देखियो ः पहिलो सत्तारुढ पार्टीको नेतृत्व असक्षम सावित भयो । र दोस्रो, दुई तिहाइको दम्भ गर्दै आएको नेकपा नेतृत्वको यो सरकार असफलसिद्ध भयो । यी दुबै कुरा सही हुन् । परन्तु यदि केन्द्रीय समितिको बैठक बसी हाल्यो भने, आफैंले पनि यसको समाधान दिन सक्ला त ? के त्यो बैठकले नेपालका भूभाग भारतको पंंजाबाट मुक्त गराउन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन संघर्षमा उत्रने निर्णय गर्न सक्ला ? अमेरिकी सरकारसँग हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी परियोजना खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्ला ? के यो बैठकले कोभिड १९ को रोकथाम प्रभावकारी ढंगले गर्न सरकारलाई वाध्य गराउन सक्ला ? भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिशततन्त्र नियन्त्रणका लागि के गर्न सक्ला ? नेपालको विकराल बेरोजगारी र आर्थिक समस्या हल गर्न के योगदान गर्न सक्ला ? इत्यादि । यसका साथै, सैद्धान्तिक रुपमा मात्र होइन, व्यवहारिक अनुभवले समेत यो व्यवस्थानै गलत भएको परिणामस्वरुप यी सबै भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छ होला ? यसका निमित्त देशका सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरुसँग मिलेर अघि बढ्ने आँट देखाउन सक्लान् त हस्ताक्षर कर्ताहरुले ?